पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों से आम आदमी के लिए अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने का आग्रह किया ताकि लोग "विधायनों के जाल से बाहर आ सकें"। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली का विज्ञान भवन जहां प्रधान मंत्री बोल रहे थे । जैसा कि उन्होंने न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों का आश्वासन दिया, पीएम मोदी ने कहा: "एक गंभीर विषय आम आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में, हमने लगभग 1,800 की पहचान की ऐसे कानून जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से, केंद्र के कानूनों में से, हमने ऐसे 1,450 कानूनों को समाप्त कर दिया। लेकिन राज्यों द्वारा केवल 75 कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, ”पीएम मोदी ने उच्च न्यायालयों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "आज देश में करीब 3.5 लाख कैदी हैं जो विचाराधीन हैं और जेल में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब या सामान्य परिवार से हैं। प्रत्येक जिले में इन मामलों की समीक्षा करने के लिए जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जहां यह संभव हो सकता है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मानवीय संवेदनशीलता और कानून के आधार पर इन मामलों को प्राथमिकता देने की अपील करूंगा।” इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर समेत अन्य राज्यों के नेता मौजूद थे। एक हफ्ते में यह दूसरा कार्यक्रम था जहां प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया।
